मानवाला सखोल आत्मपरीक्षणाची वेळ

अलिकडील इतिहास बघीतला तर जगात व देशात अशा काही घटना झाल्या की ज्यामुळे जनजीवनात आमूलाग्र बदल घडला. जर ६0-७0 वर्षांपूर्वीचा काळ पाहिला तर दुसरे महायुद्ध ही अशी एक घटना होती. दुसर्‍या महायुद्धामुळे जगात दीर्घकालीन बदल झाले. अमेरिकेतील ९/११च्या हल्ल्यामुळे आणि भारतातील २६/११च्या हल्ल्यांमुळेही मोठे बदल झाले. सध्या सुरू असलेल्या कोरोनाची समस्यासुद्धा अशीच मोठय़ा प्रमाणावर आणि दीर्घकालीन बदल घडवणारी ठरणार आहे. किंबहुना ही जागतिक साथ संपल्यावर आपले जीवन पूर्वीसारखे अजिबात राहणार नाही. या समस्येचे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन परिणाम तर होतीलच, पण त्याचे मॅक्रो-लेवल व मायक्रो-लेवलवरही परिणाम होणार हे निश्‍चित. खरे तर कोरोनामुळे समस्त मानवजातीला आपल्या जीवनशैलीचे सूक्ष्म निरीक्षण करावे लागणार आहे आणि त्यात फार मोठे बदल करावे लागणार आहेत.
सध्या देशात सुरू असलेला लॉकडाऊन उठविणे हाच या बदलांच्या नियोजनाचा पहिला टप्पा असायला हवा. तीन आठवड्यांचा लॉकडाऊन आहे, पण तो अनिश्‍चित काळासाठी अंमलात असू शकत नाही. लॉकडाऊनचे अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार, दळणवळण इत्यादी सर्वच क्षेत्रांवर गंभीर परिणाम होतील हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन वाढविला तर फार मोठी आर्थिक हानी होईल आणि ती भरून काढणे कठीण जाईल. याचे गंभीर सामाजिक परिणामदेखील होतील. त्यामुळे या क्षणी एकीकडे संपूर्ण लॉकडाऊन, तर दुसरीकडे आर्थिक व सामाजिक हित, यात सुवर्णमध्य साधणे गरजेचे आहे.
हे कसे करायचे? तर सर्वप्रथम हा लॉकडाऊन टप्याटप्पयाने शिथिल करावा लागेल. सध्या अत्यावश्यक सेवांना, म्हणजे औषधे, भाजी-पाला आणि जीवनावश्यक वस्तू यांची दुकाने आणि रुग्णालये यांना या लॉकडाऊनमधून सूट देण्यात आलेली आहे. ही सूट अशा इतर सेवा, ज्या अत्यावश्यक नाहीत, पण ज्या उपलब्ध नसल्या तर जीवन विस्कळीत होऊ शकते, अशा सेवांसाठीही द्यावी लागेल. उदाहरणार्थ विद्युत उपकरणे, हार्डवेयरचे सामान, चष्मे, टायर-ट्यूब अशा वस्तू विकणारी व किरकोळ दुरुस्तीची कामे करणारी दुकाने, तसेच केशकर्तनालये (सलून), शिंपी (टेलर), रेस्टॉरंट्स / खाणावळी अशा आस्थापना, परिवहन व त्याच्याशी संबंधित सेवा (जसे पेट्रोल पम्प्स, लुब्रीकंट्सची दुकाने, इत्यादी) यांना सुरू करण्याची परवानगी सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम कायम ठेवून द्यावी लागेल. बॅंका सध्या कार्यरत आहेत आणि अर्थ-वाणिज्य, माहिती तंत्रज्ञान व दूरसंचार क्षेत्रांशी संबंधित संस्थांना सुद्धा काम करण्याची परवानगी द्यावी लागेल. या सर्व संस्थांना ५0 टक्के कर्मचारी संख्येवर काम करायची परवानगी द्यावी लागेल. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक परिवहन सेवा सुरू कराव्या लागतील, अन्यथा रस्त्यावर खासगी वाहनांची गर्दी होऊन समस्या निर्माण होईल. रेल्वेगाड्या व विमानसेवा या ५0 टक्के क्षमतेवर सुरू करता येतील. जिथे असे करणे शक्य नसेल, जसे मुंबईतील लोकल गाड्या, तिथे शक्य होईल तेवढे सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळावे लागतील. सगळी कार्यालये व संस्था सुरू न केल्यामुळे आणि सुरू असतील ती ५0 टक्के कर्मचारी बळावर सुरू रहाणार असल्यामुळे सार्वजनिक परिवहन सेवांवर ताण कमी पडेल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
लॉकडाऊन उठविण्याच्या दुसर्‍या टप्प्यात अत्यावश्यक नसलेल्या पण महत्त्वाच्या असलेल्या आस्थापनांना सुरू करण्याची परवानगी द्यावी. यात कापड तयार कपडे, सौंदर्य प्रसाधने, पुस्तके, स्टेशनरी, पादत्राणे, फोटोकॉपी, नेट कॅफे, फर्निचर, गाद्या आणि इलेक्ट्रॉनिक्सची दुकाने व फोटो स्टुडियो, ब्यूटी पार्लर, जिम, व्यायमशाळा, कॉफी शॉप्स, हॉटेल्स, अतिथीगृहे / विर्शामगृहे, बेकरीज अशा संस्था, तसेच बॅंकिंग, अर्थ-वाणिज्य, माहिती-तंत्रज्ञान व दूरसंचार क्षेत्रांव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांशी संबंधित आस्थापनांचा समावेळ करावा. मात्र ५0 टक्के कर्मचारी संख्या व सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांच्या अधीन राहूनच परवानगी द्यावी. दुसर्‍या टप्प्यात न्यायालये आणि सर्व शासकीय कार्यालये सुद्धा सुरू करावीत. लॉकडाऊन उठविण्याच्या तिसर्‍या टप्प्यात शैक्षणिक संस्था सोडून इतर सर्व आस्थापना व कार्यालये सुरू करावीत, मात्र पुन्हा ५0 टक्के कर्मचारी संख्या व सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांच्या अधीन राहूनच.
चौथ्या टप्प्यात परिवहन सेवा पूर्ण क्षमतेवर चालविण्याची परवानगी द्यावी. मात्र कार्यालये, संस्था व आस्थापना ५0 टक्के कर्मचारी संख्या व सोशल डिस्टनिसंगच्या नियमांच्या अधीन राहूनच सुरू ठेवावीत. प्रत्येक टप्प्यात परिस्थितीचा आढावा घेऊन, आणि एकीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव व त्यावरील नियंत्रण, तर दुसरीकडे आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती यांची सांगड घालूनच निर्णय घ्यावे लागतील. सर्व सुरळीत राहिले तरच पाचव्या टप्प्यात शैक्षणिक संस्था वगळता सररकट सर्व कार्यालये, संस्था व आस्थापना पूर्ण क्षमतेवर सुरू करण्याची परवानगी देण्यात यावी. परिस्थिती नियंत्रणात आली तरच मग शैक्षणिक संस्था सुरू कराव्यात, त्यातही आधी उच्च शिक्षण संस्था, मग उच्च माध्यमिक आणि माध्यमिक शाळा, आणि मग इतर शाळा, अशी टप्प्या-टप्प्याने सुरूवात करावी.
असे केले नाही तर अर्थव्यवस्था कोलमडून बेरोजगारीसारख्या भीषण समस्या निर्माण तर होतीलच, पण कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होण्याची फार दाट शक्यता आहे. याची सुरुवात झाली आहे असे म्हणता येईल. दोनच दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशमध्ये संचारबंदीचे उल्लंघन करून बसमध्ये प्रवास करीत असलेल्या व्यक्तींवर कारवाई करायला गेलेल्या पोलिस कर्मचार्‍यांना मारहाण करण्यात आल्याच्या दोन घटना घडल्या. याचा सरळ अर्थ असा आहे की लॉकडाऊनच्या बळजबरीने अंमलबजावणीला जनता विरोध करेल. एका र्मयादेनंतर तर नक्कीच करेल. लॉकडाऊनमुळे पोटापाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला तर विरोध उफाळून येईलच. तो हिंसक रित्याही प्रकट होईल, आणि असा घटना तुरळक न रहाता त्यांना आंदोलनाचे रूप यायला वेळ लागणार नाही. हिंसा टाळायची असेल तर लोकांना त्यांच्या पोटापाण्याचे काम पुन्हा सुरू करता यायला हवीत, यासाठीच लॉकडाऊन टप्प्या-टप्प्याने हटविणे गरजेचे आहे. लाॉकडाऊन हटविणे ही अल्पकालीन उपाययोजना झाली. कोरोनावर निश्‍चित आणि खात्रीलायक उपाय मिळेपयर्ंत काळजी घ्यावीच लागेल आणि यासाठी रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक वाहनांमध्ये गर्दी होणार नाही, या अनुषंगाने नियोजन करावे लागेल. यासाठी काही दीर्घकालीन उपाय करावे लागतील. हे उपाय प्रस्थापित व पारंपरिक कार्यपद्धतींच्या पलीकडे जाऊन करावे लागतील. म्हणजे अपारंपरिक व्यवस्थांची अंमलबजावणी करावी लागेल.
इंटरनेटच्या जमान्यात आपण एकमेकांशी दिवसाचे २४ तास जोडलेले असतो. असे असताना कामाची ठिकाणेही आठवड्याचे सातही दिवस कार्यरत असायला हवीत. हे सोयीस्कर तर असेलच, सगळ्यांच्या हिताचेही असेल. पण हे सर्व झाले तात्पुरते उपाय. एकूणच मानवाला त्याच्या जीवनशैलीबद्दल फार गंभीरपणाने विचार करायला हवा, कोरोना किंवा यासारखा दुसरा कुठला भयंकर आजार येऊ नये, यासाठी मायक्रो-लेवल आणि मॅक्रो-लेवल वर नियोजन करण्याची गरज आहे. हे सर्व झाले मायक्रो-लेवलवरचे उपाय आणि नियोजन. कोरोनाच्या समस्येमुळे आता मानवाला कठोर आत्मपरीक्षण करायची गरज निर्माण झाली आहे. मानवाने अंगीकारलेल्या जीवनशैलीडे कठोर नजरेने पहाणे गरजेचे झाले आहे. यासाठी मॅक्रो-लेवल वर नियोजन करणे भाग आहे. मुळातच आपली सध्याची भांडवलशाहीवादी, (आर्थिक) साम्राज्यशाहीवादी, उपभोगवादी आणि भौतिकवादी, तसेच पर्यावरण आणि नैसर्गिक स्त्रोतांवर ताण पाडणारी जी जीवनशैली आहे, त्यावर पुनर्विचार करायची गरज आहे. औद्योगिक क्रांती नंतरची गेली २५0 वर्षे आपण तथाकथित विकासाच्या मागे धावताना निसर्गापासून लांब गेलो आहोत. हे थांबायला हवे. निसर्गाला कमीत कमी हानी होईल, अशी जीवनशैली आपण स्वीकारायला हवी.
नागपूर
(Lokshahi Varta, Nagpur, 11th April 2020)